केन्द्रीय योजनाएँ II आगामी महिला सुपरवाइजर परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

1. उज्ज्वला गृह योजना - इस योजना का उद्देश्य बच्चों में महिलाओं को मानव तस्करी एवं यौन दुर्व्यापार से बचाव,पुनर्वास एवं उन्हें पुनः समाज से जोड़ना है .छग के कोरबा एवं कोरिया जिले में यह योजना संचालित है 
   
   
   
2. स्वाधार गृह योजना - संकट ग्रस्त विधवा ,निराश्रित ,तिरस्कृत व् परित्यक्ता को आश्रय एवं सहारा प्रदान करना है .इस योजना के तहत निःशुल्क परिपालन एवं पुनर्वास के सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है .छग में यह योजना बिलासपुर एवं सरगुजा जिले में संचालित है .
3. सखी (वन स्टॉप सेन्टर) -पीड़ित एवं संकट ग्रस्त , जरूरतमंद महिला को एक ही छत के नीचे उनकी आवश्यकतानुसार चिकित्सा ,विधिक सहायता ,मनोवैज्ञानिक सलाह ,पुलिस सहायता ,अस्थायी आश्रय ,मानसिक चिकित्सा ,परामर्श सुविधा उपलब्ध करना है .यह प्रत्येक जिले में संचालित है .
4. महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना -महिलाओं के साथ होने वाली विभिन्न घटनाओं जैसे घरेलु हिंसा ,लैंगिग हिंसा दहेज़ उत्पीड़न,अवैध मानव व्यापार ,बाल विवाह ,लिंग चयन व् भ्रूण हत्या आधी की त्वरित सुचना प्राप्ति एवं उस पर शीघ्र कार्यवाही हेतु यह योजना चलाई जा रही है .यह योजना २०१७-18 से दुर्ग एवं कोरिया जिले में लागु है .
5. 181 महिला हेल्प लाइन - यह २०१६ से प्रारंभ किया गया छग सरकार की महिला हेल्प लाइन नम्बर है .
6. बेटी बचाव , बेटी पढाओ - यह योजना 22 जनवरी 2015 से लागू है .इस योजना का उद्देश्य जन्म के समय लिंग चयन तथा विभेद को समाप्त करना ,बालिकाओं की उत्तर्जिविका व् उनकी सुरक्षा निश्चित करना ,बालिकाओं की शिक्षा निश्चित करना .छग में रायगढ़ और बीजापुर जिले को  इस योजना के तहत मल्टीसेक्टरल इन्वेंसन के रूप में चयनित किया गया है .
7. प्रधानमंत्री मत्री वंदना योजना - यह योजना 1 जनवरी २०१७ से लागु है .इस योजना के तहत गर्भवती एवं धात्री माताओं को के पोषण स्तर में सुधर एवं उनकी मजदूरी की पूरक प्रतिपूर्ति करना है .इस योजना के अंतर्गत 5000 रूपये की राशि प्रथम जीवित संतान के लिए  उन गर्भवती महिलाओं एवं धात्री महिलाओं को प्रदान किया जाता है जो किसी भी सरकारी नौकरी में नही है .
8. कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल योजना - भारत सरकार द्वारा १९७२-७३ से शहरों ,कश्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलों को हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भवन निर्माण में सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है .
9. राष्ट्रीय शिशु गृह योजना - इस योजना के अंतर्गत 0-5 वर्ष के बच्चो को देखभाल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है .योजना के तहत ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मासिक आय 1800 रूपये से कम है ,कृषि श्रमिकों के बच्चे , अजा/अजजा वर्ग के बच्चे एवं सांप्रदायिक दंगो के शिकार परिवार के बच्चे पात्र है .